प्रस्तावना :

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये गुणवत्तावृद्धी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक क्षमतांचे बळकटीकरण, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील नवोन्मेषी धोरणे अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) मार्गदर्शक सुचनांनुसार District Institute of Education and Training (DIET) या संस्थांची संकल्पना प्रस्तावित केली आहे. त्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये DIET ची स्थापना केली असून, सदर संस्थांना जिल्हास्तरीय प्रमुख शैक्षणिक संसाधन केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (RMSA), समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण सुधारणा कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी DIET ही संस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे DIET च्या कार्यपद्धती, जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याने प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाचे निर्णय (GRs) प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता बळकट करणे आणि शिक्षकांना सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी या संस्थांची स्थापना आणि कार्यपद्धती निश्चित करतात. 

येथे काही महत्त्वाच्या शासन निर्णयांची (GRs) माहिती दिली आहे:

• स्थापना: १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींनुसार, देशभरात DIETs ची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रात, शालेय शिक्षण विभागाने ८ ऑक्टोबर १९९६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्ह्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयांचे DIET मध्ये रूपांतर करून या संस्थांची स्थापना केली.

• उद्देश आणि कार्ये: DIETs ची भूमिका आणि कार्ये विविध GRs द्वारे स्पष्ट केली आहेत. प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • शिक्षक प्रशिक्षण: सेवापूर्व (D.El.Ed.) आणि सेवांतर्गत दोन्ही प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजित करणे.

  • शैक्षणिक गुणवत्ता: जिल्ह्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शैक्षणिक संसाधने आणि सहाय्य प्रदान करणे.

  • संशोधन: जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक संशोधन आणि मूल्यमापन करणे.

  • समन्वय: जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांसोबत समन्वय साधून शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी करणे.

  • मार्गदर्शन: शाळाबाह्य मुलांसाठी ब्रिज कोर्स (Bridge Course) आयोजित करणे.

• नवीन उपक्रम/धोरणे:

  • व्यावसायिक मार्गदर्शन कक्ष: २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, DIETs मध्ये व्यावसायिक मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

  • प्रशासकीय प्रशिक्षण: राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार, DIETs ला जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (DATI) म्हणूनही भूमिका बजावण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

  • नवीनतम GR: १० मे २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये, केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या DIETs च्या संदर्भात पुढील धोरणात्मक तरतुदी नमूद केल्या आहेत.

खालीलप्रमाणे DIET चे उद्दिष्टे, कार्यक्षेत्र आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया सविस्तरपणे निश्चित करण्यात येत आहे.

१. DIET ची उद्दिष्टे :

1.1 शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे

• जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे.

• शैक्षणिक प्रक्रियेतील त्रुटी ओळखून सुधारणा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

1.2 शिक्षक प्रशिक्षण

• शिक्षकांच्या सतत व्यावसायिक विकासासाठी (Continuous Professional Development – CPD) प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा व मॉड्युल आधारित सत्रे आयोजित करणे.

• NEP 2020, FLN, NIPUN Bharat, ICT Based Learning, Inclusive Education यासंबंधी विशेष प्रशिक्षण.

1.3 अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साहित्य विकास

• अभ्यासक्रम विश्लेषण, पूरक साहित्य निर्मिती, TLM (Teaching Learning Material) तयार करणे.

• डिजिटल सामग्री निर्मिती व प्रसारण.

1.4 संशोधन व मूल्यांकन

• जिल्हास्तरावर शैक्षणिक संशोधन, गरज मूल्यांकन (Need Assessment), शाळा-स्तरीय डेटा विश्लेषण व वार्षिक प्रगती अहवाल तयार करणे.

• विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या परिणामांचे मोजमाप (Learning Outcomes Assessment).

1.5 नवोन्मेष आणि प्रयोगशीलता

• नवोन्मेषी अध्यापन पद्धती, शाळा-केंद्रित उपक्रम, मॉडेल स्कूल उपक्रम विकसित करणे.

• जिल्ह्यातील उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रकल्पांचे प्रात्यक्षिक केंद्र म्हणून DIET कार्यरत ठेवणे.

२. DIET चे विभागवार कार्यक्षेत्र :

2.1 Academic Support & Training Unit (ASTU)

• अध्यापन पद्धती, वर्ग व्यवस्थापन, शिक्षण मानसशास्त्र विषयक मार्गदर्शन.

2.2 Programme Advisory Unit (PAU)

• जिल्हास्तरीय शिक्षण कार्यक्रमांचे लेखन, नियोजन व मूल्यांकन.

2.3 Research, Evaluation & Monitoring Cell (REM)

• क्षेत्रीय सर्वेक्षण, शाळाभेट निरीक्षण, डेटा संकलन व विश्लेषण.

2.4 ICT & ET Cell (Information and Communication Technology & Educational Technology)

• डिजिटल प्रशिक्षण, ई-कंटेंट, मल्टिमीडिया साधनांचा वापर, LMS विकास.

2.5 Curriculum & Material Development Cell (CMD)

• प्रशिक्षण मॉड्युल, पुस्तिकांचे लेखन, शिक्षक मार्गदर्शिका विकास.

2.6 Inclusive Education Cell

• दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सहाय्य, समावेशक शिक्षण धोरणांची अंमलबजावणी.

2.7 Innovations & Best Practices Cell

• नवोन्मेषी शैक्षणिक प्रयोग, सर्वोत्तम पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण.

३. अंमलबजावणी प्रक्रिया :

3.1 प्रशासकीय नियंत्रण

• DIET चे प्रशासन प्राचार्याच्या मार्गदर्शनाखाली राहील.

• प्राचार्य हे सर्व कार्यक्रमांचे समन्वयक असतील.

3.2 अहवाल व लेखी नोंदी

• त्रैमासिक प्रगती अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करणे.

• वार्षिक शैक्षणिक समीक्षा अहवाल (Annual Educational Review) तयार करणे बंधनकारक.

3.3 निधी वितरण

• कार्यान्वित कार्यक्रमांसाठी निधी समग्र शिक्षण अभियान व राज्य निधीतून वितरित करण्यात येईल.

• खर्चाची तरतूद प्रचलित वित्तीय नियमांनुसार केली जाईल.

3.4 शाळा-स्तरावरील समन्वय

• मंडळ, विभाग, शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC), CRC/BRC कोऑर्डिनेटर यांच्याशी नियमित समन्वय.

3.5 प्रशिक्षणाचे मूल्यांकन

• प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे अभिप्राय सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण व Outcome Analysis करणे बंधनकारक.

४. लागू करण्याबाबत सूचना :

4.1 हा शासन निर्णय तत्काळ अंमलात आणण्यात यावा.
4.2 सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना व DIET प्राचार्यांना संबंधित सूचना देण्यात येत आहेत.
4.3 अंमलबजावणीतील त्रुटीबाबत प्राचार्य जबाबदार राहतील.
4.4 शासनस्तरीय तपासणीसाठी सर्व संबंधित नोंदी योग्य प्रकारे जतन कराव्यात.

(शासनाच्या आदेशाने व नावाने)
सचिव, शिक्षण व क्रीडा विभाग
महाराष्ट्र शासन